गेले काही दिवस मी अविनाश धर्माधिकारींचे "अस्वस्थ दशकाची डायरी" नावाचे एक अतिशय जबरदस्त पुस्तक वाचत होतो. आज ते पुस्तक संपुर्णपणे वाचुन, समजून व पचवून पुर्ण झाले. साधरणता १९८० ते १९९० च्या दशकातल्या देशाच्या सुरक्षेला धोकादायक घटना, सामाजीक आंदोलने, राजकीय उलथापालथ व या सर्वात सामान्य माणसाचा सहभाग ह्या सर्व बाबींचा अभ्यास धर्माधिकारींनी आपल्या नजरेतुन व जवळपास स्वत: त्या घटना जवळून पाहून अतिशय समर्पक पद्धतीने केला आहे. ह्या पुस्तकातला एक मुद्दा म्हणजे "भारत हे एक राष्ट्र आहे का ?" हा मुद्दा फ़ारच मनाला भिडला. आता तसे पहायला गेलो तर त्यांनी लिहलेले त्या "काळाला" सुसंगत असे होते पण आज घडणार्य्या विविध घटना पाहिल्या तर तो प्रश्न आज पण निर्माण होऊ शकतो असे मला काही क्षण वाटले. त्यातच "प्रादेशिक अस्मितेतुन" सुरु झालेली आंदोलने हा याचा उगम होऊ शकतो ही शक्यता नाकारता येत नाही.
१५ ऒगस्ट १९४७ साली मध्यरात्री १२ वाजता निम्मे जग झोपले असताना पंडीत नेहरुंनी "नियतीशी एक वायदा" केला होता तो म्हणजे " भारत हे अख्ख्या जगाला हेवा वाटेल असे एक महान राष्ट्र " बनवण्याचा. त्यासाठी त्यांच्यापासुन ते आत्तापर्यंत सत्ताधार्यांनी सच्च्या मनाने प्रयत्न केले असे जरी मानले तरी आजची परिस्थीती काही तरी वेगळेच सांगते आहे. मुळात एक लहान खंडा एवढा असणारा भारत हे "एक राष्ट्र" असणे ही संकल्पनाच अदभूत आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारी व गुजरातपासून ते ईशान्यपुर्व मिझोरम, नागालॆंड पर्यंत पसरलेला, एकंदरीत २८ सरकारमान्य भाषा व अनऑफ़ीशीयली १६०० भाषा बोलणारा, हवामानात प्रचंड विवीधता असणारा व प्रचंड सास्कॄतीक व वैचारीक विविधता असलेला भारत हे गेल्या "६० वर्षे एक राष्ट्र" म्हणून टिकून आहे हेच एक आश्चर्य मानायला हरकत नाही. भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला तेव्हा "ह्या राष्ट्राचा डोलारा" किती काळ टिकेल ह्याबद्दल अनेकांना शंका होती व ती भारतीय जनतेने खोटी करुन दाखवली हे भारतीय "एकात्मिकेचे" यश मानायला हरकत नाही. स्वातंत्र्याच्या वेळी
जीन दिकसनने भविष्य सांगितले "भारताचे विभाजन लवकरच अनेक राज्यात होईल व भारताचे अनेक तुकडे होतील".
हेंन्री किसींजर म्हणाले " सध्या भारतात राहणाया पण मनात फ़ुटीर प्रवॄत्ती ह्या देशाचे विभाजन करतील".
त्यानंतर खरोखरच भारताला ह्या कसोटीला सामोरे जावे लागले. सर्वात आधी सरदार पटेलांनी "संस्थान विलीनीकरण" राबवून, १९४८ च्या रणात भारतीय सेनेने काश्मीर वाचवून व १९६२ च्या युद्धानंतर लालबहादुर शास्त्रींनी आपल्या प्राणाचे बलिदान करुन व इंदीरा गांधींनी काही कठोर निर्णय घेऊन व प्रसंगी आपल्या प्राणाचे बलिदान करुन ह्या देशाला " वन नेशन" म्हणून टिकवण्यात अनमोल योगदान दिले व भारत हा " वन नेशन " च राहिला . ह्यामागचे कारण म्हणजे ही सर्व आक्रमणे ही "परकीय" होती व भारताने त्याचा मुकाबला ह्या " वन नेशन" ने केला. पण आज आपल्याला ह्या "परकीय शक्तींची" जास्त भीती राहिली नाही अथवा फ़ारफ़ार तर जास्त काळजी करायची गरज नाही कारण "हा देश" त्यासाठी समर्थ आहे. सध्या देशासमोर मुख्य प्रश्न आहे तो नविनच उभ्या राहिलेल्या "प्रादेशिक अस्मिता , जातीय अस्मिता " ह्यासारख्या गोष्टींनी घेतली व परिस्थीती चिघळायला सुरवात झाली आहे.
आता मुळापासून अभ्यास करायचा म्हणजे बाहेरच्या शक्तींशी लढून त्यांचा यथायोग्य बंदोबस्त केल्यानंतर केल्यानंतर आपल्याला "सत्तेची पोळी भाजण्यासाठी" मुद्दे न राहिल्याने देशातील काही स्वार्थी राजकीय नेतॄत्वाने येथील काही "जातीय व धार्मीक असंतोषी" शक्तींना हाती धरुन एका नव्याच "वादाची " मुहुर्तमेढ रोवली व वेळोवेळी आपल्या "सत्तेची पोळी" भाजली. ह्या देशाची प्रमुख समस्या ही काही काळ "धार्मीक अस्मिता" ही होती. मग ती "हिंदु - मुस्लीम असो वा हिंदु - ख्रिश्चन वाद" ही असो पण ह्यामुळे ह्या देशाची एकात्मिका काही काळ धोक्यात आणली. मग हे हिंदुंचे "रामजन्मभुमी मुक्ती, रथयात्रा " आंदोलन असो वा मुस्लीमांचे "बाबरी मशीद , शहाबानो प्रकरण, समान नागरी कायदा, अल्पसंख्यक वर्गाला मिळणारे फ़ायदे असो वा शिखांचे स्वतंत्र खलिस्तान आंदोलन व त्यातुन झालेले ऒपरेशन "ब्यु स्टार" असो वा ख्रिश्चन मिशनयांची दुर्गम भागात चालणारी "धर्मांतर मोहीम" व त्याला विरोध म्हणून पडलेले काही मिशनयांचे खुन व त्यातुन निर्माण झालेली राजकीय महत्वकांक्षा असो ह्यातुन ह्या " वन नेशन" मधील जनता एकमेकांसमोर " शस्त्रे घेऊन" उभी ठाकली. ह्यामुळे भारतीय "एकात्मिकेला धोका" पोहचला. पण काहीश्या समंजस व हुशार नेतूत्वाने ह्या देशाचे तुकडे पडायची वेळ येऊ दिली नाही व ह्या सर्व घटनातुन तावून-सुलाखवून भारत राष्ट्र हे "वन नेशन" राहिले. ह्या प्रकारातील निरर्थकता लक्षात आल्यामुळे कदाचित सामन्य जनता ह्या प्रकारापासून दुर राहिल्याने आता काहिसे हे प्रश्न मिटले आहेत व त्यातुन "देश तुटण्याचा" धोका टळला आहे. आज शक्यतो सामान्य जनता अशा "धार्मीक समाजकंटकांना" आश्रय देईनाशी झाल्याने आपण समाधान मानायला हरकत नाही.
त्यानंतर काळ आला तो "जातीय आधारावर मांडल्या गेलेल्या असंतोषाचा", काही नेत्यांनी "जातीय आधारावर आरक्षण" ही कल्पना मांडून व ती राबवून आज पुन्हा देशाला यादवीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे. प्रारंभीच्या काळातील "मंडल आयोग" व त्यांनंतर झालेले दंगे, सध्या राबवू पहात असलेल्या "ओबीसी आरक्षणाची कल्पना" व त्यासाठी चालू असलेली लढाई व त्यातुन आज उभे राहिलेले " गुज्जर समाजाच्या हिंसक आंदोलन" व त्यासाठी त्यांनी वेठीस धरलेली सामान्य जनता ह्या काळजी करण्यासारख्या गोष्टी आहेत. त्याचा योग्य वेळी बिमोड केला नाही तर परिस्थीती चिघळायस वेळ लागणार नाही. सध्या "विमुक्त जाती व जमातींना" ऒलरेडी आरक्षण आहेच व आता "ओबीसी समाजाचा" प्रश्न जळता निखारा आहे व ह्यांच्या यशस्वी परिणांमांमुळे सध्या पुढारलेल्या मानल्या जाणार व उच्चवर्णीय वर्गाने म्हणजे ब्राम्हणांनी, मराठ्यांनी, ठाकुरांनी, पटेलांनी उद्या त्यांच्यासाठी "आरक्षणाची" मागणी केली तर आश्चर्य वाटायला नको. आज हे सर्व चलती नाणी आहेत हे पाहून "धार्मीक आरक्षणची" मागणी पुढे आली व ते लागू झाले तर आश्चर्यचकीत होऊ नका. सध्याच्या सरकारने आणलेला "सच्चर आयोग" ही त्याचीच नांदी आहे. ह्या सर्वांचा प्रमुख दुष्परिणाम असा की देशाच्या कल्याणासाठी एकत्र झटणाया सामान्य जनतेत ह्यामुळे एक "दुही" निर्माण होत आहे, त्यांची मने दुर जात आहेत, काही ठराविक वर्गाला चुचकारले जात आहे व काहींना उपेक्षीत ठेवले जात आहे हे भावना निर्माण होत आहे. थोडक्यात आधी "एक" असणारी मने आता "दुभंगली" जात आहेत. अशी दुभंगलेली मने जेव्हा देशाच्या विकासाठी एकत्र काम करतील तेव्हा त्यातुन निर्माण झालेला परिणाम केवळ शुन्य असेल. अशी दुभंगली मने देशाचा विकास करुन त्याला प्रगतीपदावर न्हेऊन त्याला "एक महासत्ता" बनवू शकत नाहीत हे लोकांच्या लक्षात येत नाही. समजा जरी लोक समजायला लागले तरी काही "हितशत्रू" बरोबर पुन्हा वाद निर्माण करतात ...
ह्या सर्व गोष्टींमुळे देशासाठी "विवीध पातळीवर काम" करणाया सामान्य जनतेच्या मनाच्या दोलनामय परिस्थीतीचा विचार कोणी करत नाही. ह्या देशाच्या सुरक्षेसाठी अणस्त्रे बनवणाया "अब्दुल कलामांच्या" मनात हा विचार येत नसेल का की आपण ज्या राष्ट्रासाठी झटतो आहोत त्या राष्ट्रामधील काही शक्ती आपल्याला व आपल्या जमातीला "उपरा" मानून त्यांच्या विरोधात शत्रे घेऊन त्यांच्या संहाराची भाषा बोलत आहेत, जेव्हा "युसुफ़ पठाण व इरफ़ान पठाण" हे हाती बॆट - बॊल घेऊन प्रतिस्पर्धी "पाकीस्तानी" संघावर तुटुन पडतात तेव्हा त्यांना वाटले की "अरे आपण ज्यांच्यासाठी आपल्याच जातीय भाईबंदाविरुद्ध उभे आहोत ते लोक आपल्याला उपरा मानतात" अशा परिस्थीतीत काय ? लियंडर पेस, सानिया मिर्झा ला वाटले की आपल्या धर्माबंधूंवर , धर्मगुरुंवर हल्ले होत असताना आपले ह्या देशासाठी खेळणे पटत नाही तर काय ? ह्या देशात काम करणाया हजारो मुस्लीम व ख्रीस्ती डॊक्टर्स, इंजिनीयर्सना हा देश आपला वाटला नाही तर त्यांच्या काम करण्यामागे "समर्पण" किती राहिल ? मागास आरक्षणाचा लाभ घेऊन आज देशाच्या यंत्रणेत मोठ्या पदावर काम करणाया अधिकायांना बाहेरचे "आरक्षण आंदोलन व त्यावर येणाया प्रतिक्रीया" याबद्दल काय वाटत असेल ? त्या परिस्थीतीत ते आपले काम पुर्णपणे "निष्पक्षपातीपणे" करतील का वा त्यांनी करावे का ? देशाच्या सुरक्षेसाठी सिमेवर बंदुकीच्या ट्रीगरवर बोट ठेऊन अहोरात्र उभे राहणाया विवीध जाती, जमाती मधल्या सैनीकांमध्ये दुहीची भावना वाढीस लागली तर काय ? तसे पहायला गेले तर ह्यांचा परिणाम त्यांच्या कामगिरीवर होणे अपेक्षीत नाही व मान्यही नाही. पण मी मानतो की आजूबाजूला घडणाया घटनांचा परिणाम निश्चितपणे त्यांच्या मनावर व पर्यायाने त्यांच्या "कामगिरीवर" होत असेल. अशा परिस्थीतीत आपला देश खरेच "एक वन नेशन" राहिल का ? याचा विचार आत्ताच परिस्थीती हाताबाहेर जाण्याआधी केला पाहिजे व काही तरी कठोर उपाय योजले पाहिजेत.
आता एक तिसरीच शक्ती आपले डोके वर काढू पहात आहे ती म्हणजे "प्रादेशिक अस्मितेचा" पुरस्कार करणायांची. भारतासारख्या एका मोठ्या देशात अनेक लोक राहतात, त्यांची संस्कॄती भिन्न आहे, भाषा भिन्न आहे, आचारविचार भिन्न आहेत. आपल्या जमातीची वा समुहाची ओळख टिकून रहावी यासाठी त्यांनी आपापल्या "संस्कॄती व मुल्यांची" जपणूक केली तर त्यात चुकीचे काही नाही पण पुढे जाऊन याचे परिवर्तन हे "प्रादेशिक अस्मितेत" झाले व हा प्रश्न संवेदनाशील झाला. भारताच्या विवीध भागात राहणाया "बंगाल्यांची अस्मिता, आसामी अस्मिता, मराठी अस्मिता , गुजराती अस्मिता [ हो, आता ही पण महत्वाची झाली आहे, लोकांनी निवडणूकी जिंकल्या त्याच्या जोरावर ] , दक्षिणेची वेगळी अस्मिता, युपी / बिहारची स्वता:ची वेगळी अस्मिता , वरच्या इशान्य भारताच्या जनतेची प्रादेशीक अस्मिता" असे अनेक आयाम या विषयाला मिळाले. जेव्हा व्यापार, व्यवसाय , नोकरीच्या निमीत्ताने ही लोक देशातल्या विवीध भागात पसरले व काही कारणाने तेथील लोकल अस्मिता व ह्या लोकांनी आपल्या बरोबर आणलेली स्वता:ची अस्मिता यांच्या संघर्षाची परिस्थीती निर्माण झाली व काही ठिकाणी "हिंसक आंदोलने" पहायला मिळाली. तसे पहायला गेले तर दक्षिण भारताचे पहिल्यापासून वरच्या भागात राहणाया व हिंदी बोलणाया लोकांशी पहिल्यापासून वाकडे होतेच, शक्यतो त्यांनी वरच्यांना "आपण उपरे आहोत" याची वेळोवेळी जाणीव करुन द्यायचा प्रयत्न केला. ७० च्या दशकात मराठी माणसाला त्याचे हक्क मिळवून देण्याच्या निमीत्तने उभारलेल्या आंदोलनातुन "मराठी अस्मितेची" नवी ओळख भारतला पटली व शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक प्रश्नांवर उभ्या राहिलेल्या राजकीय पक्षांना राजकारणात चांगले दिवस येण्यास सुरवात झाली. तामिळनाडूत तर पहिल्यापासूनच "प्रादेशिक द्रमुक व अण्णाद्रमुक" ह्यांनी सत्ता आपल्याकडे ठेवली होती व कॊंग्रेस, भाजपा सारख्या राष्ट्रीय पक्षांना इथे पाय रोवायची संधी दिली नाही. त्यानंतर "आसामी अस्मितेच्या" निमीत्ताने आसामात झालेली हिंसक आंदोलने, आसु [ ऒल आसाम स्टुडंट युनियन ] सारख्या विध्यार्थी संघटना व त्यानंतर त्याचां राजकीय अवतार "आसाम गण परिषद" यासारख्यांनी पण "प्रादेशिक अस्मिता" जोपासली. सध्याच्या काळात सगळ्यात मोठ्ठी समस्या म्हणजे व्यापार व नोकरीच्या निमीत्ताने बाहेर गेलेल्या बिहारी / युपी जनतेने आपल्या बरोबर न्हेलेली आपली संस्कॄती व अस्मिता ह्यांचा तिथल्या लोकल अस्मितेशी झालेला संघर्ष. मग हे आसामात असो, महाराष्ट्रात असो वा दक्षिणेत असो ही एक राष्ट्रीय समस्या व्हायला सुरवात झाली, त्यातच त्यांच्या "नेत्यांनी" अनावश्यक विधाने व वाद निर्माण करुन ही परिस्थीती चिघळावली व ह्याचा परिणाम म्हणजे झालेली "हिंसक आंदोलने" व यासाठी वेठीस धरली गेलेली सामान्य जनता व विस्कळीत झालेले जनजीवन.प्रारंभी "मराठी माणसाचा विकास म्हणजे गुजरात्याच्या कानफ़ाडीत मारणे नव्हे" ही भुमीका मांडणाया राज ठाकर्यांना पण काळ बदलतोय म्हणून "बिहायांच्या थोबाडीत" मारण्याची कॄती करावी लागली व ह्या आंदोलनाला "प्रादेशिक द्वेशाची" एक वेगळी किनार मिळाली.ह्याचा त्रास पुढे कदाचित बाहेर राहणाया "मराठी माणसाला" होऊ शकतो ही शक्यता सध्या कुणीच जमेस धरत नाही....
आज परिस्थीती अशी आहे की ह्या "प्रादेशिक वादाला" बाजूला सारुन कुठलाही पक्ष "केंद्रात सत्तेची शिडी" चढू शकत नाही व त्यांना ह्या "प्रादेशिक पक्षांना" चुचकारावेच लागेल ...
अशीच परिस्थीती कायम राहिली तर आपण "इंडीया : दी वन नेशन " म्हणू शकतो का ???
"दी वन नेशन " म्हणजे काय नक्की ? नेशन म्हणाजे येथे राहणारे लोक, ह्या भारतात राहणारी १०० करोड जनता. ही नुसती १०० करोडाची गर्दी जमवून काही होणार नाही तर तिथे पाहिजे ह्यांच्यात "ऐक्याची भावना" , आपण एका "महाशक्ती असलेल्या समुहाचा भाग" आहोत ह्याचे समाधान देणारी भावना. अशी भावना निर्माण झाली की त्यांचे "शक्तीशाली गट" बनतात व हेच गट "हाच देश" पुढे न्हेतात. पण त्याच्यासाठी गरज आहे ती लोकांनी आधी " वन वेशन" ही संकल्पना आमलात आणण्याची ...
आपण सध्या भारताच्या "मिशन २०-२०" च्या मोठ्या मोठ्या गप्पा मारत आहोत, भारताला एक विकसीत राष्ट्र बनवायचा वायदा करत आहे पण ह्या गोष्टी भारत हा " वन नेशन" झाल्याशिवाय शक्य नाहीत .... विकास म्हणजे काय ह्याचेच सध्या कंफ़्युजन [वा फ़ारफ़ार तर अद्न्यान म्हणू शकतो ] आहे. विकास भारताच्या सर्वसामान्य जनतेने विदेशी ब्रॆंडेड कपडे घालून एका विदेशी कारमधुन जाऊन एका मल्टिप्लेक्स मध्ये आपल्या "फ़ॆमीली" सोबत "बर्गर खात व कोकाकोला पित" सिनेमा बघणे नव्हे. मोठेमोठे मॊल्स उभारले, सॊफ़्टवेअर कंपन्या सुरु झाल्या, फ़ारीनच्या कार भारतात आल्या, मोबाईलचे रेट कमी झाले, पर्यटन स्वस्त झाले म्हणजे विकास झाला असे नव्हे ....
विकास म्हणजे समुहातील प्रत्येक व्यक्तीच्या सर्जनशील शक्तींचा अविष्कार. ही प्रक्रीया आपल्या देशात चालू आहेच की, गेली ६०वर्षे यशस्वी पणे लोकशाही राबवून दाखवणारा, तंत्रद्न्यान व अन्नधान्याच्या बाबतील स्वयंपूर्ण, माउंट एव्हरेस्ट पासुन ते थेट अंटार्टीका व आता चांद्रस्वारी मोहीम आखणारा, एका वेळी १० उपग्रह यशस्वीपणे आकाशात सोडणारा, महापरम संगणक बनवणारा, माहिती तंत्रद्ब्यान क्षेत्रात एक महासत्ता असणारा, बाकीच्यानी नाही म्हतल्यावर स्वता:च्या दमावर अणूभट्टी उभारुन "पोखरणची अणूचाचणी" करणारा, वैश्विक शांतीचे धडे अख्ख्या जगाला देणारा, संगित आणि कलेची जगाला देणगी देणारा, देशाला "२०-२०" वर्ल्डकप जिंकून देणारा, बुद्धीबळ खेळाचा विशवविजेता असणारा असे कितीतरी चेहरे या विकासोन्मुख भारताचे आहेत.
पण त्याच्याबरोबरच "जातीयतावाद, धार्मीक दुही, प्रादेशिक अस्मिता जोपासणारा", सामाजिक व आर्थीक विषमता व दुही असणारा, उपलब्ध सोईंच्या विरतणात एकांगी, दारिद्र्य, अद्न्यान, बेकारी, मुलभुत शिक्षणाची दुरावस्था , भ्रष्टाचार यांनी बुजबुजलेला, हेही भारताचे चेहरे. याला आपण "विकासोन्मुख वन नेशन" म्हणू शकतो का ?
यातील बहुतेक प्रश्न सोडवायचे असतील व भारताला "एक आंतरराष्ट्रीय महासत्ता " बनवायचे असेल तर गरज आहे ती भारतीय जनतेने " वुई, दी वन नेशन" म्हणून उभे राहण्याची !!!
