मुंबई, टॅक्सी आणि मराठी ... च्या निमित्ताने

नमस्कार मित्रांनो,
अवघ्या २४ तासातच "इथुन पुढे टॅक्सीचे परवाने हे १५ वर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्य असणार्‍या मराठी भाषा लिहीता वाचता येणार्‍या लोकांनाच दिले जातील" हा लोकाभिमुख निर्णय फिरवुन राज्यसरकारने पुन्हा दिल्लीश्वरांपुढे आपले गुडघे टेकवुन शरणागती पत्करली आहे. आता ह्यांनी "मराठी" च्या ऐवजी "स्थानिक भाषा ( पक्षी : हिंदी आणि गुजराथी ) " असा बदल केला आहे ...

इनफॅक्ट सरकार म्हणते की हे परवाने कित्येक वर्षे जुने अशा प्रादेशिक परिवहन अधिनियम ह्यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार दिले जातील.

मग एवढा गदारोळ का झाला ?
जर परवान्याच्या नियमात काही बदल केला नसेल तर त्याची एवढी न्युज का झाली ?

१. मुळात नियम न बदलता त्यातला सोईस्कर "मराठी भाषा जाणणे" हा उल्लेख मिडियासमोर वापरुन चव्हाण सरकारला 'मराठी कार्ड' तर खेळायचे नव्हते ना ?एकदा ते खेळुन झाल्यावर आणि स्थानिक लोकांकडुन कौतुक तर देशपातळीवर मिडिया आणि पक्षश्रेष्ठींकडुन आगपाखड ऐकल्यावर जर हा निर्णय फिरवला किंवा सावरासावर करुन नियमांवर बोट ठेवले तर तो जनतेची दिशाभुल केल्याचा गुन्हा होत नाही का ?

२. मुळात मराठीसाठी कायद्यात स्पेशल अशी काही दुरुस्ती नसताना त्याचा प्रचार मात्र "मराठी कार्ड" खेळल्यासारखा केला व ते आंगलट येताच सोईस्कर पल्टी मारली.जर सरकारला स्थानिक पातळीवरचे निर्णयसुद्धा दिल्लीश्वरांच्या मर्जीनेच घ्यावे लागत असतील तर ह्याला काय अर्थ आहे ?

३. इतर राज्यातील 'महानगरां'मध्येसुद्धा परवान्याच्या नियम ह्याच पातळीवर आहेत का ?म्हणजे हिंदी येत असेल अशी आपण अपेक्षा करु पण जर त्याला 'स्थानिक भाषा' येत नसेल तर परवाना मिळतो का ?

४. आजकाल कुणीही उठतो आणि टॅक्सी चालक बनतो, त्याला न धड स्थानिक भाषा येते ना त्या परिसराची माहिती असते. केवळ आपला मलिदा अबाधित रहावा म्हणुन वर्षानुवर्षे धाब्यावर बसवले गेलेले नियम किमान सुधारण्याच्या ( अंमलबजावणी बघु नंतर ) हा गोल्डन चान्स सरकारने अशी गडबड करुन घालवला का ?

५. आता राज ठाकरेने स्पष्ट सांगितल्याप्रमाणे 'अमराठी आणि बाहेरुन आयात केलेले परवानाधारक असलेल्या टॅक्स्या रस्त्यावर आल्या आणि जर तोडफोड" झाली तर जबाबदारी राज ठाकरेची का सरकारची ?
गुपचुप हे सर्व होऊ शकत असताना राजकीय लाभापाई सरकारने त्याचा इश्यु केला व आता राज त्याचा फायदा घेऊ पहात असताना दोष राज ठाकरेकडे कसा जाईल ?
दोषी हे चव्हाणसाहेबच धरले गेले पाहिजेत....

६. मुळात आधी गडबडीत ह्या निर्णयाची घोषणा करुन देशपातळीवर चर्चेच विषय बनलेल्या सरकारची आता अशी पल्टी ही देशपातळीवर महाराष्ट्राची इज्जत घालवते व त्याबद्दल ह्यांना दोष द्यायचाच नाही का ? किमान ह्या घटनाक्रमाबद्दल सरकार जाहीर दिलगिरी का व्यक्त करत नाही ?

७. अजुन एक म्हणजे जेव्हा एखादा निर्णय हा मंत्रीमंड्ळाच्या बैठकीत चर्चेला आणतात तेव्हा त्यावर आधी खातेनिहाय पुरेशी चर्चा झालेली असते, मग विधी आणि अर्थ खाते त्याच्या बाजु तपासुन पाहुन त्यावर अभिप्राय देत, मग फाईल येते संबंधित खात्याच्या मंत्र्याकडे व तो ती बैठकीत पटलावर ठेवतो व इथे मंत्र्यांमध्ये चर्चा होऊन प्रस्ताव ( बहुदा एकमताने व गरज पडली तर मतदानाने ) पास होतो.मग एखाद्या मंत्रिमंडळाने आणि खात्याने पुर्णतः विचारांशी घेतलेला निर्णय फिरवण्याचा अधिकार एका मुख्यमंत्र्याला कितपत आहे ?
जाणकारांनी ह्यावर प्रकाश टाकावा ....

असो, झाले ते झाले.आम्ही तुर्तास मात्र महाराष्ट्राला लाज वाटेल असे वर्तन आणि अक्षम्य वेंधळेपणा ह्या सरकारने केला आहे असे म्हणु इच्छितो.
ह्यावर शिवसेनेची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. "घुमजावमुळे मुख्यमंत्री पदाचे आणि महाराष्ट्राचे अवमूल्यन झाले". सहमत आहोत आम्ही ...