आज बर्‍याच दिवसांनी एक निखळ मनोरंजन करणारी बातमी वाचायला मिळाली व ह्या बातमीची आम्हाला खुप गंमत वाटल्याने ती वाचकांसमोर ठेवण्याच्या मोह आम्हाला आवरला नाही.
गंमतच गंमत ...
http://72.78.249.107/esakal/20110704/4700594298586467547.htm
थोडक्यात सार असे ...
आहे की नाही गंमत ?
म्हणजे एकगठ्ठा मतांसाठी केले जाणारे राजकारण आणि त्यासाठी आणल्या जाणार्‍या योजना किती गंमतशीर असतात ह्याची उदाहरणे कित्येक आहेत, पण आज ह्या निर्णयाने सर्वांवर डायरेक्ट धोबीपछाड डाव टाकला आहे.
मला ह्यातले लॉजिक नाय समजले.
सध्या ओबीसी समाजाला किती आरक्षण आहे वगैरे ह्या भानगडीत न पडता मी साधारणता भारतातले ३०% लोक ओबीसी आहेत असे मानतो ( अरे, ही फिगर तर 'बहुसंख्य' कडे चालली आहे, असो ). त्यांना 'संधी' उपलब्ध व्हाव्यात म्हणुन मदत, शिक्षणाच्या पद्धतीत सवलत, आर्थिक फायदे, नोकर्‍यात आरक्षण वगैरे समजु शकतो पण हे 'अनलिमिटेड बोला' ही सवलत म्हणजे नक्की काय ?
असो, मला टिका वगैरे करायची नाही, टिका करणारे आम्ही कोण व त्याने काय फरक पडतो हे सत्य माहित आहेच.
पण लेट्स एंजॉय.
आपण काय करु की ह्या सरकारी संस्थांना अशाच 'सुपीक' आयडिया सुचवु, म्हणजे कसे विकासाचा मक्ता एकटा काय सरकारनेच घेतला नाही, आपणही मदतीचा हात देऊ शकतो अशी माझी प्रामाणिक भावना आहे.
असो, तर खालील उपाय मला 'पटकन' सुचले आहेत, पुढेमागे ह्याची अंमलबजावणी झाली तर माझा एखाद्या 'पद्मश्री' वगैरे पुरस्कारासाठी विचार व्हावा असा एक प्रस्ताव जाताजाता मांड्तो.
१. 'अबक' ह्या जाती-जमातींवर खुप वर्षे अन्याय झाला आहे व त्यांना आता ह्याबाबत बोलता यावे म्हणुन मोबाईल बीलात ५०% सवलत.
२. 'क्ष' वर जरा जास्तीच अन्याय झाला किंवा त्यांना सुधारण्याची संधी दिली जावी म्हणुन संपुर्ण बील माफ.
३. 'ख' हे फारच मागास आहेत, त्यांना त्वरित 3G तंत्रज्ञान असलेला फोन फुकट दिला जावा व आयुष्यभर बील माफ असावे.
४. 'म' ला जास्त शैक्षणिक संधी मिळाव्यात म्हणुन अनलिमिटेड इंटरनेट उपलब्ध करुन द्यावे.
५. 'र' वाले फार माजले आहेत, वर्षानुवर्षे ह्यांनी शोषण केले आहे म्हणुन त्यांचे मोबाईल हिसकावुन घ्यावेत किंवा त्यांना भरमसाट बील येईल व्यवस्था करावी किंवा त्यांना अत्यंत मर्यादीत अशी बँडविड्थ द्यावी.
६. 'प' ह्यांचे आत्तापर्यंत खुप कौतुक झाले आहे, आता त्यांनी एकदम बेसिक हँडसेट वापरावेत व दिवसातुन दोनच फोन्स करावेत, इनकमिंगला पैसे पडतील, एसेमेसचे लाड चालणार नाहीत
७. 'ग' ह्यांची कंडिशन आता सुधारली आहे, सबब त्यांनी आता येईल ते बील भरावे, न भरल्यास निषेध खलिता पाठवीला जाईल.
८. 'ज्ञ' हे लोक खुप धोकादायक आहेत, त्यांना मोबाईल वापरण्यास सोडा पण पाहण्यासही बंदी असावी, तसे आढळल्यास देशद्रोहाचा खटला भरण्यात येईल.
९. 'ट' लोकांचा संवाद वाढावा म्हणुन त्यांना 'व्हिडिओ कॉलिंग, कॉल कॉन्फरंस' वगैरे सुविध मोफत मिळाव्यात, वापरणे जमत नसल्यास खास 'प्रशिक्षक' पद निर्माण करुन त्यांच्या उपलब्ध संधीत वाढ केली जावी.
.
.
.
इथेच थांबतो ...
काय आहे, आत्ताच एक फोन आला आहे, ते मोबाईल कंपन्यांचे धोरण बिरण बदलायच्या आधी 'इनकमिंग फ्री' म्हणुन बोलुन घेतो, उद्याचे कुणी पाहिले आहे हो.
बाकी ते 'पद्मश्री'चे वगैरे विसरु नका बरं का सर्कारी बाबूलोकं, काही शंका वगैरे असतील तर 'मिस्स कॉल' द्या, मी फोन करतो, कसे ? Wink
एक उद्धट आणि अवांतर चौकशी :
बीएसएनएलकडे 'मुर्ख टु मुर्ख कॉलिंग फ्री' अशी बीलिंग स्कीम आहे का ?
असल्यास मी ह्यासाठी अर्ज करु इच्छितो, सदर चौकशी कुठे करावी हे कळावे. आवश्यक ती प्रमाणपत्रे सादर केली जातील ( सदर लेखही 'मुर्खपणा'चा पुरावा म्हणुन ग्राह्य धरला जावा ही नम्र विनंती )
गंमतच गंमत ...
http://72.78.249.107/esakal/20110704/4700594298586467547.htm
थोडक्यात सार असे ...
"कनेक्‍टिंग इंडिया'चा नारा देणाऱ्या भारत संचार निगम लिमिटेडने आता "कनेक्‍टिंग ओबीसी मिशन' हाती घेतले आहे. राज्यातील ओबीसी समाजाच्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी चक्क "ओबीसी टू ओबीसी ः अनलिमिटेड फ्री ग्रुप कॉलिंग'ची अभिनव योजना सुरू केली आहे, त्यामुळे "ओबीसी' असणाऱ्या सर्वांना अगदी फुकटात गप्पा मारता येणार आहेत. मंडल आयोगात समाविष्ट करण्यात आलेल्या ओबीसींच्या 357 जाती या योजनेत एकमेकांशी जोडण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
राज्यात ओबीसींच्या जातींचे संघटन करणाऱ्या ओबीसी सत्यशोधक परिषदेच्या मेंदूतून या योजनेने जन्म घेतला आहे. परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यानंतर बीएसएनएलच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांसमोर ही योजना मांडली. अर्थात, त्यांनीही या योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. सर्व कायदेशीर सोपस्कार पार पडल्यानंतर "ओबीसी टू ओबीसी' फ्री कॉलिंगची संकल्पना अस्तित्वात आली, असे सत्यशोधक ओबीसी परिषदेचे राज्याचे अध्यक्ष हनुमंत उपरे यांनी "सकाळ'ला सांगितले.
मंडल आयोगात समावेश असणाऱ्या महाराष्ट्रातील रंगारी, भावसार, शिंपी, साळी, तेली, परीट, नाभिक, सुतार, लोहार, आतार, बागवान, कासार, झुल्लीया, माळी, कोळी, धनगर, बंजारा, वंजारी, गुरव, गवळी, जैन, कोष्टी आदींसह 357 जातींचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
सत्यशोधक ओबीसी परिषदेमार्फत येत्या तीन महिन्यांत सहा हजार ओबीसींना या योजनेच्या माध्यमातून बीएसएनएल व सत्यशोधक ओबीसी परिषदेशी "कनेक्‍ट' करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आहे की नाही गंमत ?
म्हणजे एकगठ्ठा मतांसाठी केले जाणारे राजकारण आणि त्यासाठी आणल्या जाणार्‍या योजना किती गंमतशीर असतात ह्याची उदाहरणे कित्येक आहेत, पण आज ह्या निर्णयाने सर्वांवर डायरेक्ट धोबीपछाड डाव टाकला आहे.
मला ह्यातले लॉजिक नाय समजले.
सध्या ओबीसी समाजाला किती आरक्षण आहे वगैरे ह्या भानगडीत न पडता मी साधारणता भारतातले ३०% लोक ओबीसी आहेत असे मानतो ( अरे, ही फिगर तर 'बहुसंख्य' कडे चालली आहे, असो ). त्यांना 'संधी' उपलब्ध व्हाव्यात म्हणुन मदत, शिक्षणाच्या पद्धतीत सवलत, आर्थिक फायदे, नोकर्‍यात आरक्षण वगैरे समजु शकतो पण हे 'अनलिमिटेड बोला' ही सवलत म्हणजे नक्की काय ?
असो, मला टिका वगैरे करायची नाही, टिका करणारे आम्ही कोण व त्याने काय फरक पडतो हे सत्य माहित आहेच.
पण लेट्स एंजॉय.
आपण काय करु की ह्या सरकारी संस्थांना अशाच 'सुपीक' आयडिया सुचवु, म्हणजे कसे विकासाचा मक्ता एकटा काय सरकारनेच घेतला नाही, आपणही मदतीचा हात देऊ शकतो अशी माझी प्रामाणिक भावना आहे.
असो, तर खालील उपाय मला 'पटकन' सुचले आहेत, पुढेमागे ह्याची अंमलबजावणी झाली तर माझा एखाद्या 'पद्मश्री' वगैरे पुरस्कारासाठी विचार व्हावा असा एक प्रस्ताव जाताजाता मांड्तो.
१. 'अबक' ह्या जाती-जमातींवर खुप वर्षे अन्याय झाला आहे व त्यांना आता ह्याबाबत बोलता यावे म्हणुन मोबाईल बीलात ५०% सवलत.
२. 'क्ष' वर जरा जास्तीच अन्याय झाला किंवा त्यांना सुधारण्याची संधी दिली जावी म्हणुन संपुर्ण बील माफ.
३. 'ख' हे फारच मागास आहेत, त्यांना त्वरित 3G तंत्रज्ञान असलेला फोन फुकट दिला जावा व आयुष्यभर बील माफ असावे.
४. 'म' ला जास्त शैक्षणिक संधी मिळाव्यात म्हणुन अनलिमिटेड इंटरनेट उपलब्ध करुन द्यावे.
५. 'र' वाले फार माजले आहेत, वर्षानुवर्षे ह्यांनी शोषण केले आहे म्हणुन त्यांचे मोबाईल हिसकावुन घ्यावेत किंवा त्यांना भरमसाट बील येईल व्यवस्था करावी किंवा त्यांना अत्यंत मर्यादीत अशी बँडविड्थ द्यावी.
६. 'प' ह्यांचे आत्तापर्यंत खुप कौतुक झाले आहे, आता त्यांनी एकदम बेसिक हँडसेट वापरावेत व दिवसातुन दोनच फोन्स करावेत, इनकमिंगला पैसे पडतील, एसेमेसचे लाड चालणार नाहीत
७. 'ग' ह्यांची कंडिशन आता सुधारली आहे, सबब त्यांनी आता येईल ते बील भरावे, न भरल्यास निषेध खलिता पाठवीला जाईल.
८. 'ज्ञ' हे लोक खुप धोकादायक आहेत, त्यांना मोबाईल वापरण्यास सोडा पण पाहण्यासही बंदी असावी, तसे आढळल्यास देशद्रोहाचा खटला भरण्यात येईल.
९. 'ट' लोकांचा संवाद वाढावा म्हणुन त्यांना 'व्हिडिओ कॉलिंग, कॉल कॉन्फरंस' वगैरे सुविध मोफत मिळाव्यात, वापरणे जमत नसल्यास खास 'प्रशिक्षक' पद निर्माण करुन त्यांच्या उपलब्ध संधीत वाढ केली जावी.
.
.
.
इथेच थांबतो ...
काय आहे, आत्ताच एक फोन आला आहे, ते मोबाईल कंपन्यांचे धोरण बिरण बदलायच्या आधी 'इनकमिंग फ्री' म्हणुन बोलुन घेतो, उद्याचे कुणी पाहिले आहे हो.
बाकी ते 'पद्मश्री'चे वगैरे विसरु नका बरं का सर्कारी बाबूलोकं, काही शंका वगैरे असतील तर 'मिस्स कॉल' द्या, मी फोन करतो, कसे ? Wink
एक उद्धट आणि अवांतर चौकशी :
बीएसएनएलकडे 'मुर्ख टु मुर्ख कॉलिंग फ्री' अशी बीलिंग स्कीम आहे का ?
असल्यास मी ह्यासाठी अर्ज करु इच्छितो, सदर चौकशी कुठे करावी हे कळावे. आवश्यक ती प्रमाणपत्रे सादर केली जातील ( सदर लेखही 'मुर्खपणा'चा पुरावा म्हणुन ग्राह्य धरला जावा ही नम्र विनंती )
6 comments:
हो आणि इतक्या सवलती दिल्यानंतर, सामान्य माणसाने TAX भरणे सोडून द्यावे! मग बसुदे सरकारला भिका मागत
hahahahahha..
jam bharee..
:-)
Ek number
डानराव...एक नंबर...लय भारी.
एक गोली के सब शिकार... :) :) मस्तच डॅण्या... :)
राम राम डान्राव !!
मस्तच रे !! चड्डीच काढली आहे या नवीन स्कीमची .... खि खि खि !!
--
जातीवंत भटका (अमोल नाईक)
Post a Comment